ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨਾਖੁਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਰਵਿੰਦਰ) - ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ. ਐੱਮ. ਦਰਬਾਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਗਜ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਅੰਬਿਕਾ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਾਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਰੈਵੇਨਿਊ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀ। ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ- ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਜਾਖੜ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਸੰਦ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।