ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਤੋਹਫੇ ਜਾਂ ਦਾਨ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਕੀ ਹਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੈ ਟੈਕਸ!

ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 48 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 48 ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼. ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀ.ਐੱਮ. ਘਰ ਦੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, ਇਕ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਢੇਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੁਕਾਬਲਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਡਾ. ਰਾਜਸ੍ਰੀ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਲਾਪ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 2005 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਪਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ? ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਿਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।