''ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ'' ਲਈ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਰਕਾਰ, ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਮਹੱਤਵ ਦੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਦਨ ਇਹ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਦਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।   ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 'ਕੰਨ ਫੜ੍ਹ ਕੇ' ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਰਥਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 

ਜੇਕਰ ਹੁਣੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕੜੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰਥਾਵਾਨ ਹੋਵੇ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਅੱਜ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਮਾਨਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਇਨਾਮ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਹਨ, ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।