ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤੇ SFJ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਸੰਗਠਨ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ 2 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ) ਐਕਟ 1967 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 (ਏ) ਅਤੇ 13 (1) ਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਾ ਕਰਫਿਊ ਤੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਾੜ੍ਹ 'ਤਾ ਔਰਤ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ (ਵੀਡੀਓ)

ਸਟੇਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਕਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੰਨੂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 'ਚ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੜਬੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਪੰਨੂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਫਰਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ 3 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ

ਏ. ਆਈ. ਜੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੰਬਰ +1-8336101020 ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿਡ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਵੁਆਇਸ ਰਿਸਪਾਂਸ ਮੈਸੇਜਿਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਮੈਸੇਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਆਡੀਓ ਕਾਲ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਨੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦਬਾਉਣ। ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੰਨੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:​​​​​​​ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਅ ਰਹਿ ਗਏ ਅਧੂਰੇ, ਮੰਗਣੀ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਨੇ ਲਾਇਆ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ