ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 2007 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ DIG ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ 2022 ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19-ਏ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਇਰ, ਪਿਸ਼ੌਰਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਾ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਾ ਫਸਾਉਣ ਬਦਲੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 23 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਿਆ ਮੁੱਅਤਲ DSP 

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਕਮ ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। 

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ

ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਸ (PAP) ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2017 ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।