ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ! ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕੀਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ Firing! ਤਾੜ-ਤਾੜ ਚੱਲੀਆਂ ਗੋਲ਼ੀਆਂ

I welcome the State Election Commission Punjab's recent notification mandating the recording of videos during the nomination, polling, and counting processes. This is a positive step towards transparency; however, it is imperative that this directive is adhered to in spirit, not… pic.twitter.com/jJdhFCt1HL

— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 11, 2024

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤਕ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਤੇ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡਸ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ Red Alert! ਥਾਈਂ-ਥਾਈਂ ਲੱਗੇ ਹਾਈਟੈੱਕ ਨਾਕੇ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ SDM ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਕ ਉਚਿਤ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਉਡਾਣ ਸਕੁਆਡ ਜਾਂ ਵਿਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਵਰਗੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਿਤ ਜਲੂਸ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣੀ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ, ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ/ਅਤਿਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਸਟੈਂਪ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਿਤ SDM ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Shocking! ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਸਾਂ ਬਚੀ ਸੀ ਜਾਨ, ਫ਼ਿਰ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਿਆ ਖਹਿੜਾ

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ

ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 100 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8