ਪੰਜਾਬ : ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਅਵਤਾਰ ਧੀਮਾਨ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 11 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਵਮਾਨਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ,) ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਵੈਲੇਂਸੀਆ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਓਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਵਮਾਨਨਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ...

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲਡਰ ਰੂਹ ਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਲਡਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਨੂੰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਵਾਲੇਨਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਫ਼ੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਪੰਗਾ, ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ! ਲੱਖਾਂ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਹੁਣ

ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਧੋਟ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੀ. ਐੱਸ. ਘੁਮਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜੂਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 5 ਜੂਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e