ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੁੰਦੈ ਨਸ਼ਿਅਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ

ਜਲੰਧਰ,    (ਰਵਿੰਦਰ)—  ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ  ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ  ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ  ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆ  ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ  ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 2000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਜਦ  ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਚ  ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਵੱਡੀਅਾਂ ਮੱਛੀਆਂ, ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਖਾਕੀ  ਵਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ’ਚ ਫੜ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਮ ਖਾਧੀ  ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੇ  ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ  ਤੇ 15 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾ-ਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ  ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਜਦ 70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਈਅਾਂ ਸਨ  ਤਾਂ  ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ  ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ  ਹੈ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ  ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਕੜੇ  ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਨੇ 337 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ  ਹੈਰੋਇਨ ਫੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕੀਮਤ 1885 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪਲਾਈ  ਲਾਈਨ ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ’ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੈਰੋਇਨ  ਕਿੱਥੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ।
 ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ 15 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਤਰਾ ’ਚ 14.336 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਮੈਕ, 116.603 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਚਰਸ, 1040.531 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫੀਮ,  50588 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭੁੱਕੀ,ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੇ 4810540 ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀਅਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਅਾਂ  ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ  ਲਈ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੌਖਾ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ  ਵਾਲਾ। 
ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ  ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ  ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਵਿਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ  ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਬਿਠਾ  ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ  ਹਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ  ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੀ. ਐੱਮ. ਨੇ  ਖੁਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਪੁਲਸ ਕੋਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ  ਫੀਡਬੈਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ
ਡੋਪ  ਟੈਸਟ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਠੰਡੇ  ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਿੱਟ ਹੋਣ  ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ  ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ  ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ  ਜੇਕਰ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ  ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਧਾਰ  ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਹੋੜ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ  ਦੀ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢਿੱਲੀ ਜਿਹੀ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਤਾਉਣ  ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀ  ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।