ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ''ਚ ਸਿਖ਼ਰ ''ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਖੇਮਕਰਨ ’ਚ ਰੂੰਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ: ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ (ਸੋਧਿਆ) ਐਕਟ-2008 ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ, ਨਾਮ ਪੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿਚ ਲਿਖਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੇ ਫੌਂਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ ਵਾਪਰੀ ਵਾਰਦਾਤ: ਢਾਬੇ ’ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਦਾਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬੋਰਡ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤ: ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਕਤਲ (ਤਸਵੀਰਾਂ)