ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ''ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਕਣਕ ਦੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 175 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੀ ਉਪਜ 10-15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟਾਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਕਟ ਤੋਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ!

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਂਪਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਸਪ, ਪਨਗ੍ਰੇਟ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਡਬਲਯੂ. ਸੀ. ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮੰਗੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : 'ਲੋਕ ਨਾਇਕ' ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ : ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਸੂਰਬੀਰ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ?

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ 5000 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 444 ਲੱਖ ਐੱਮ. ਟੀ. ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 132 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1-2 ਕੁਇੰਟਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ 3-4 ਕੁਇੰਟਲ ਤੱਕ ਹੈ। ਦਾਣੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ  : ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ! ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਥਿਤ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੋਇਆ ਬੰਦ

ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਏ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਕੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।