ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ''ਰਾਮ ਸੀਆ ਕੇ ਲਵ ਕੁਸ਼'' ''ਤੇ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੜੀਵਾਰ 'ਰਾਮ ਸੀਆ ਕੇ ਲਵ ਕੁਸ਼' ਦੇ ਕੇਬਲ ਪ੍ਰਸਾਰਨ 'ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਲਰਜ਼ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਟੀ. ਐੱਸ. ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਿਸ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਲਰਜ਼ ਟੀ.ਵੀ. ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਾਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਬਲ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਸ ਲੜੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਰਮੀਜ਼ਾ ਹਕੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।