ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ''ਚ ਕਰੇਗੀ ਸੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼, 2013 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2015 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਖਣਿਜ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਣਿਜ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੀਲ੍ਹ ਮਾਊਂਟਡ/ਚੇਨ ਮਾਊਂਟਡ ਐਕਸਵੇਟਰਜ਼/ਪੋਕਲੇਨਜ਼ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਸੋਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ /ਨਾਕਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐੱਮ. ਐੱਮ. ਡੀ. ਆਰ. ਐਕਟ, 1957 ਅਤੇ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਅਧੀਨ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵੀ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉੱਚਿਤ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਚੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ, 2018 ਤਹਿਤ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਣਿਜ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਸਪਾ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ

ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ