ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਤ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਲ 153 ਵਿਚੋਂ 115 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਉਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੰਬ ਗਈ ਰੂਹ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 5.2 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤਨ 0.7 ਮੀਟਰ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਸਿੰਜਾਈ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਜੀਰਣ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਟਿਕਾਊ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਤਹੀ ਜਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਟੇਲ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉਪਰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਤਕਰੀਬਨ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ 545 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ 79 ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸੂਬਾਈ ਜਲ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦਿਲ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਰਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਲਗਪਗ 15,79,379 ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਪਕਾ ਸਿੰਜਾਈ, ਸਪਰਿੰਕਲਰ ਸਿੰਜਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈੱਡ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਜਵਾਹੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਹਿਰੀ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ, ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ। ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧੂ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਫਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਤਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਲਾਬਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, 20 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ `ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਜੀਰਣ ਅਤੇ ਖਪਤ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਬੇਸਿਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ `ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਭੂਮੀ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਇਕ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਸਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ-ਭੰਡਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖ਼ੇਤਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਹਾਅ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ `ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ, ਫਲੱਡ ਪਲੇਨ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਂਸ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਵੈਟੀਵਰ ਘਾਹ, ਸਰੋਤ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਚੈੱਕ ਡੈਮ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਘੱਗਰ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਛੱਪੜ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟਾਈਫਾ ਦੇ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਨੈਨੋ ਬਬਲ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਫ਼ਟ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੇਤਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਿੰਜਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ (ਪਰਮਲ) ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਤਹਿਤ ਮੱਕੀ, ਕਪਾਹ, ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਫਸਲਾਂ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ

👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e