ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ! ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਿਚ ਆਈ 9% ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 1.76 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ:

ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 19,69,651 ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ 19,10,058 ਹੋ ਗਈ ਤੇ 2025-26 ਵਿਚ 17,34,353 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.62 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1.11 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ) ਵਿਚ 7% ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ) ਵਿਚ 8% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 21% ਬੱਚੇ (ਕਰੀਬ 3.68 ਲੱਖ) ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫ਼ਤ ਖਾਣੇ (ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ) ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 245 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ 218 ਦਿਨ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ।

352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪਾਸ

ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 352 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 220.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 14.5 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਬਾਜਰੇ ਦੀ ਬਣੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਕੇਲਾ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।