ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਾਰਨ ਸਹਿਮੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ, ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਲਾਗੂ

ਸਮਰਾਲਾ (ਬੰਗੜ, ਗਰਗ) : ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਧੀਆਂ ਸਹੁੰਆਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ੇੜੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਥਾਣੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਣ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਓਵਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੋਝਾ ਪੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਥੇ 22 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ 78 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਸ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਨਫਰੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੁਲਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਰ ਦਰਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਣ ਸੂਬੇ ਦਾ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਾਂ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਈਆਂ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਅ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ 36 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਤਕ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਵਰਗ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਵਿਚ 940 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਕੱਲੀ ਪੁਲਸ ਹੀ ਕਿਉਂ? : ਰੋਮਾਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮਾਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁੱਟਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮਾਪੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇ।

ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਬਣੇ : ਡਾ. ਲਾਂਬੜਾ
ਉੱਘੇ ਲੇਖ਼ਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਲਾਂਬੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਪੁਲਸ ਸਿਰ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪ ਇਕ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ।

ਪੁਲਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਹਨ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਦਿਨ-ਰਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਆਦਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਥਕਾਵਟ ਲਾਹੁਣ ਦੀ 'ਦਵਾਈ' ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਰੁਚਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਓਵਰ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹੈ ਭਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਧੌਣ 'ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੌਣ ਬੰਦ ਕਰੇਗਾ? ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਲਕੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਅਤੇ ਸਮੈਕ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵੀ ਇਥੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।