ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ)— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ  ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਏ. ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ’ਚ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀ. ਏ.) ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਹ ਰਾਇ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਲਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲਿਆਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਾਲ 2004 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ’ਤੇ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2004 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ, ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਇਸ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਭਰਤੀ ਰੈਲੀ

ਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ