ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ''ਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਰਬਨ ਵਾਟਰ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 125 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗਦੇ ਗਰਾਊੁਂਡ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ 125 ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਮੀਟਰ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 125 ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਦਮ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਜੇ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜੇ ਇਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੈਟਰਨ
ਇਸ ਸਮੇਂ 125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ 500 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਯੂਜ਼ਿਜ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਟਾਗਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਚਾਰਜ ਵੱਖਰੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ 125 ਗਜ਼ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਵਿਚ ਕਈ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ ਲਗਾਮ
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਨਵੀਂ ਵਾਟਰ ਟੈਰਿਫ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਧਰ ਪਕੜ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਰਾਡਾਰ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ।