ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਹਿੰਮ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੱਲ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਹਿੰਮ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਨਟੀ-ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ  9501 200 200 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ-ਭੈਅ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਾਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੋਕਾਂ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੋ ਲੋਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਐੱਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 9501 200 200 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆਡੀਓ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਖੁਦ ਸੀਐੱਮ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।