ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਢਹੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਟੱਕਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾਉਣਗੇ ਪਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੁਣ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਢਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਚੜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 25000 ਆੜ੍ਹਤੀ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਬਦਲੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਸਲ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਹ ਖਾਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇੰਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਕਰੀਬ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੁਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆੜ੍ਹਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਚ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਧਰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਸਰਕਾਰ ਝੁਕ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਵੰਦ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੱਲ੍ਹ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਕ 9 ਸਤੰਬਰ 2020 ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 20 ਫੀਸਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਰੁਝ ਗਏ ਹਨ।  
''ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਅਗਲਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕਾਂਗੇ''
ਪੰਜਾਬ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋ. ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ 'ਚ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਪੋਰਟਲ 'ਦੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਦੁੱਖ-ਸੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵਰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।