ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

Monday, Mar 09, 2026 - 01:20 PM (IST)

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਖੁਰਾਣਾ) : ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ 40,50,878 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1,51,67,073 ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20,69,338 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ 4 ਵਾਰ, ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ’ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਣਕ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ’ਚ ਦਰਜ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 15 ਕਿੱਲੋ ਕਣਕ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ’ਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੋਟੇ ਚਲਾਨ, ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ

ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਤਰੀਕ 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤਮਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 14 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ (20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਰੋੜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ: 40,50,878
ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰ: 1,51,67,073
ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ : 1,30,97,735 (86 ਫੀਸਦੀ)
ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ : 20,69,338 (14 ਫੀਸਦੀ)

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : 56 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ, 1970 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਤਾਪਮਾਨ

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਧਿਕਾਰੀ

ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਈ-ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e


author

Gurminder Singh

Content Editor

Related News