ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਅਤੇ 204 ਦੀ ਕੋਲਾਜ਼ (1) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਾਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ, ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕੁਚਲਣ, ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖ਼ੁਲਾਸੇ

ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਖਰਚੇ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨੁਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਪੜ੍ਹੋ Top 10

ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਦਨ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ ਸਾਲ 2018- 19 ਤੱਕ ਦੇ ਵਧੀਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 205 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) (ਬੀ) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਕਮ, ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਈ ਇਕ ਮੰਗ ਹੋਵੇ। ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਮਾਨ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਟਵੀਟ, ਕੈਪਟਨ ਸਣੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਲਾਏ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਕੈਗ ਤੇ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟ੍ਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡਿਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ’ਚ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ-1), ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਦੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਮਾਰਚ, 2022 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ (ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ-2), ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੇਖਾ ਨਿਰੀਖਕ ਅਤੇ ਮਹਾ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਕ ਦੀ ਪਾਲਣ ਲੇਖਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ, 31 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਲ ਲਈ (ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਨੰ-3) ਅਤੇ ਸਾਲ 2021-22 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੇਖੇ ਅਤੇ ਨਮਿੱਤਣ ਲੇਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 202-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਜ਼ੂਰ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।