ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ, 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਲਈ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ (ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ) ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ’ਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਰਤੀਆਂ/ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ/ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਿਲਦ-1, ਭਾਗ-1, ਨਿਯਮ 4.1 (1) ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ) ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਡੇ ਅਤੇ ੧ਓ ਵਾਲੀ ਲੋਈ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫ਼ੀ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸੋਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਬੈਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਰਕਮ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੇਡ ਪੇਅ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 2020 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਛਾਏ ਇਹ ਮੁੱਦੇ, ਜਮ ਕੇ ਹੋਇਆ ਘਮਾਸਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ‘ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪੇਅ ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਏ ਯਾਤਰਾ ਭੱਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਰੇਡ ਪੇਅ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੱਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਈ ਇਕ ਹੋਰ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਰਾਏਪੁਰ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਨਿਯਮ 2.44 (ਬੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਕਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਮੈਟਿ੍ਰਕਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ, ਮੌਕੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.), ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਰਡ) ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, (ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ.ਏ.) 2005 ਅਧੀਨ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈ਼ਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਰੂਲਜ਼, 2020 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਗਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਢੋਆ ਢੁਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ, 2005 ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਗਦੀ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਗਦੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨੂੰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਏ.ਆਰ. ਐਕਟ 2005 ਅਤੇ ਕੈਸ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਰੂਲਜ਼, 2020 ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ/ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?