ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਘਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਵਜੋਂ 'ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ (ਈ.ਵੀ.ਐੱਸ.) ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ" ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿੱਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸਖ਼ਬਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਈ.ਵੀ.ਐੱਸ. ਲਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ! ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਡਣਗੇ ਹੋਸ਼

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਕਲੋਨੀ ਜਾਂ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਕਦਮ, ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ 

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ‘ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ’ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ “ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2024” ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8,000  ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2024’ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਧੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e