ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਿਆ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)  - ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਅਤੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੀਰ ਜੈਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪਲਾਇਨ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਪਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ।