ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ‘ਮੋਹ ਭੰਗ’

ਜਲੰਧਰ (ਅਨਿਲ ਪਾਹਵਾ)- ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੋਣ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਂਝ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪੜਾਅ ਬਾਕੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਾ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ।

ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਹੁਣ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀਆਂ-ਮੁਹੱਲਿਆਂ, ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਅਾਖਿਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਰਿਹਾ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਚ ਕਰੀਬ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਸਬੰਧੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘਾ ਮੰਥਨ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ
ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ 2019 ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਕਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਤਾਂ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ’ਚ ਫਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਤਿਓਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ।

ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਘੜੀ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੋ-ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਘਰ ਕਰ ਗਈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤਕ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਰੁਝਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਅੰਕੜੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਵਧਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੀ. ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਰਾਵ ਨੇ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 9.84 ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3.79 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ 6 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2.14 ਕਰੋਡ਼ ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ਅੰਕੜਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ’ਚ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਜੁੜੇ ਹਨ। 2017 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 2 ਕਰੋਡ਼ ਵੋਟਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 2.14 ਕਰੋਡ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਗੋਂ ਜੋ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਹੈਲਥ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ
ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਝੁਕਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2017 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ 1.25 ਲੱਖ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ 2 ਕਰੋਡ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ’ਤੇ ਖਰ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ’ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।

ਅਵਿਵਸਥਾ
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਿੰਕ ਬੂਥ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੈਲਫੀ ਸਟੈਂਡ ਤੱਕ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਦ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਓਂ-ਜਿਓਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਟਰੈਂਡ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਸੈਲਫੀ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਾਖਿਰ ਫੋਟੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇਗਾ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵੋਟਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਗੇਟ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਇਲ ਲਿਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰੋਂ ਇਕੱਲਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਇਲ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕੋਲ ਮੋਬਾਇਲ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਲੰਧਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਸਿਆ।

ਵੋਟਰ ਵਧੇ ਵੋਟਿੰਗ ਘਟੀ

2017 ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ- 2 ਕਰੋਡ਼
2022 ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ- 2.14 ਕਰੋਡ਼
2017 ’ਚ ਵੋਟ 77.36%
2022 ’ਚ ਵੋਟ 71.95%

ਪੰਜ ਸਾਲ ’ਚ ਵਧੇ ਵੋਟਰ-14 ਲੱਖ

ਕੁੱਲ ਵੋਟਰ- 2,14,99,804
ਪੁਰਸ਼- 1,02,00,996
ਔਰਤਾਂ- 1,12,98,081
ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ- 727