ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਮਾਰ ਵੱਧ ਘਾਤਕ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਇੰਦਰਜੀਤ) - ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਮੇਤ 15 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਮਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਟ ਪਲੱਸ ਸੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸੀ। ਵੈਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਭਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ-ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਣਦਾਰੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦੇ 524, ਸਤੰਬਰ-ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ 960 ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਲੈਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੈਣਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਨਤੀਜਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ/ਜੰਮੂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਵੈਟ?
ਵੈਟ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਲ ਉਤਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਉਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਦੇਣਦਾਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਫਰਕ ਦੇ ਮਾਰਜਨ 'ਤੇ ਵੈਟ ਦੀ ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਸੂਬਾ ਮਾਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੂਬਾ ਮਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸੀ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭੁਗਤਾਨ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵੈਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਹਰ ਰਿਟਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਨਿਰਯਾਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੇ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆਦਿ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰੈਡੀਮੇਡ 'ਚ ਇੰਦੌਰ, ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਦਿੱਲੀ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ., ਆਗਰਾ, ਮੇਰਠ, ਲਾਕ ਲੀਵਰ 'ਚ ਅਲੀਗੜ੍ਹ, ਇੰਜਣ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਰਾਜਕੋਟ, ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਗੁਜਰਾਤ, ਸਪਰੋਕਟ ਚੇਨ 'ਚ ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਸਪਾਰਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਆਦਿ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ 'ਚ ਨਾਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਸਿਰਫ ਨਟ-ਬੋਲਟ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੌਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਲ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਰ 28/18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ ਵਿਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਾਰ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਨਿਰਯਾਤਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਜੇਕਰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵੀ ਅੰਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਮਾਈ ਦੀ ਦਰ  ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 1-2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰੁਪਇਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ।
ਸੇਲ ਹੱਬ 'ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਾਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੇਲ ਹੱਬ 'ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ., ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਆਦਿ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਪਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਹੁਣ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ।
ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਰੂਪ
ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਠੰਡੇ ਅਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਗ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤੰਤਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੋ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਵੇ।ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਗਰਮੀ
ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਲ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਾਧਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਕ ਨਿਰਮਾਤਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਾ ਮਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਕ ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਲ ਦੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਈ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੌਕਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਦੀ ਅਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਵੰਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਸਟੇਟ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਖਤਰੇ 'ਚ
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ., ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਣੀਪੁਰ, ਆਸਾਮ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੋਆ ਸਮੇਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਥੇ ਅੰਤਰ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਹਨ।
ਬੈਰੀਅਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਪਤਲੀ
ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਰੀਅਰ ਚੁੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਅਰ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਿਕ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।