ਪੰਜਾਬ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮੇਸ਼) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੈਲਾ ਢੋਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ 12 ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 'ਦਿ ਪ੍ਰੋਹੀਬੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੈਨੂਅਲ ਸਕੈਵੇਂਜਰਸ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਰੀ-ਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2013' ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਸਫਾਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਜਾਨ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਐਕਟ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਕਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਮੇਨਹੋਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ, ਸੈਪਟਿਕ ਟੈਂਕ ਜਾਂ ਮੇਨਹੋਲ 'ਚ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਨਹੋਲ ਜਾਂ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।