ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ SYL ਨਹਿਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ

ਜੈਪੁਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਜਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਜੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਲਾਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ (ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ) ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੋ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਕਾਰਡਨ ਅਤੇ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਬੈਂਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1972 ਦੀ ਇੰਡਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਸੋਂ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਠਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕਾਂਗਾ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ

ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫ਼ਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਨੇ 95 ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 101 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਇੰਸਪੈਕਟਰ

ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਗਿਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ. ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ