ਕੇਂਦਰ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ''ਚ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਿਹੈ

ਮੋਗਾ  (ਪਵਨ ਗਰੋਵਰ, ਗੋਪੀ ਰਾਊਕੇ) - ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 10 ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰੈਲੀ 'ਚ ਏਟਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।  ਇਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੋਹ ਕੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਧਰਮਾਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਨਿਯਮ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। 800 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।  ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡੀ. ਏ. ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾ. ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਰਨ ਮੋਗਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸੇਖੋਂ, ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧੋਥੜ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਭਿੰਡਰ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨਾਹਰ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਡਗਰੂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਗੁਰਜੰਟ ਕੋਕਰੀ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਚੌਗਾਵਾਂ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲਾ, ਹਰੀਬਹਾਦਰ ਬਿੱਟੂ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਹਨ ਮੰਗਾਂ
* ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਠੇਕੇ ਵਾਲੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
* ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਚੱਲਣ।
* ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
* ਦਿਹਾੜੀਦਾਰਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 200 ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।