ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ : ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪਰਾਸ਼ਰ) - ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 164 ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਮਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੈਪਿੰਗ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 4 ਲੱਖ ਅਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਹਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਨੰਦਨ ਨੀਲਕੇਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਈ-ਗਵ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ (ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ.) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ 67 ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਨੀਰੀ) ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਲਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਰੀ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 4 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ 3 ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਰਨੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਬ੍ਰਿਜਿੰਦਰ ਪਟੇਰੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।