ਹੁਣ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਏ. ਜੀ. ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇਕ ਮੁੱਖ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਿਕੰਮੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਬਣਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਏ. ਜੀ. ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਾਜਵਾ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਦਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ’ਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏ. ਜੀ. ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਚੀਫ਼ ਵਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਰ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚਮੜਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮੀ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ ਹੈ।

ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦਿਆਂ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਸਹੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਏ. ਜੀ. ਨੰਦਾ ਵਰਗੇ ਨਿਕੰਮੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।