ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਫੁੱਲਗੋਭੀ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਜਲਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 17 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟਪ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲੂ, ਟਮਾਟਰ, ਫੁੱਲ ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੂਜਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਪਰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਣ ਕਾਰਣ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਫਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਹੇਠਲਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ

ਮੂੰਗ ਦਾਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ 7275 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਕਰੀਬ 15,737 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 61.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1,69,008 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 25.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਬਾਗਵਾਨੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ 4 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 2023-24 ਦੇ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਅੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰਪਾਈ ਲਈ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਰਾਖਵੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰਫਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੀਬ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2021-2022 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ 321806 ਹੈਕਟੇਅਰ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ 2022-23 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧਕੇ 338168 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਮੰਤਰੀ ਬਾਗਵਾਨੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 29 ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ’ਚ 36 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਫਸਲ ਭੇਦ ਨੂੰ ਬਲ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਫਸਲ ਭੇਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਫਸਲ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 6 ਖੇਤੀ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ-ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਧੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਸਮਤੀ-ਕਣਕ, ਮੱਕੀ-ਕਣਕ, ਕਪਾਹ-ਕਣਕ, ਮੱਕੀ-ਕਣਕ- ਮੂੰਗੀ, ਕਪਾਹ-ਸਰੋ੍ਹਂ, ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵਰਗੇ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਬਣਕੇ ਉਭਰੇਗੀ।

ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ ਫਸਲ
ਸਬਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤਿਲਹਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁਰਾਣੇ ਢੱਰੇ ’ਤੇ ਪਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਾਨਸਾ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਠੀਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਵਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ https://t.me/onlinejagbani