ਪੰਜਾਬ : ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅੰਕੁਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ 80 ਸਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ. ਈ. ਓ., ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ 2023 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜੱਜ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜਾਅ ’ਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਭੱਤਾ

ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e