ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਾਬੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਰੋਸਟਰ ਅਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚਮਕਦੇ ਦਿਸਣਗੇ : ਤਰੁਣ ਚੁਘ

ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟਸ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗੀ ਰੋਸਟਰ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਂਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ 24 ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਦਲਿਤ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਵਲੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ