ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਰਬਾਦ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਵਿੱਕੀ)- ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਡੀ. ਈ. ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੜੀ ’ਚ ਹੁਣ ਸਕੱਤਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀ. ਈ. ਓ. 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ’ਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਕੋਲ ਉਕਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ’ਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਾਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ 5 ਲੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਇਕ ਆਈਟਮ /ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ : ਚੀਮਾ

ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਾਲਗਾਮੇਟਿਡ ਫੰਡ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬੇਨਿਯਮਿਤ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਐਸਟੀਮੇਟ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।