ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ, ਮਾਫੀਆ ''ਤੇ ਲਗੇਗੀ ਲਗਾਮ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) — ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ 'ਚ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਪਕਰਣਾ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਟਨੈਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਟੀ. ਐਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਚਲ ਰਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ 11 ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਨ। ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲਾ ਇਕ-ਇਕ ਮੋਟਰ ਸਾਈਕਲ ਵਾਹਨ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਮੀ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾ ਦਾ ਫਲੀਟ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1.2 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਤਰੀ ਸਰਵਜਨਕ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਜਨਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ 'ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।