ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅੰਕੁਰ, ਧਵਨ)- ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਪੋਰਟਸ) ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ! ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੂਬੇ ’ਚ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਡ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ! ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਫਾਰਮੈਟ ’ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਡਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, 2 ਸੀਨੀਅਰ ਕੋਚ ਤੇ 2 ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਟੀਮ/ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਨ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8