ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ’ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਡਰਾਪ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਡਰਾਪ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ  ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖਡ਼੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੱਖੋਵਾਲ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਜੋ 8.80 ਏਕਡ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ੋਕ ਜੁਨੇਜਾ ਵਲੋਂ ਅਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਭੂਮੀ ਪੂਜਾ ਤਕ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾ ਸਕੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਏ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਭਾਸ਼ ਵਰਮਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਅ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 50  ਫੀਸਦੀ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਟਾਰਗੈੱਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਡਰਾਅ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ 80 ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ 462 ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿਚ ਸਕੀਮ ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਡਿਮਾਂਡ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਫਲੈਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਅਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਪਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
 ਜੇਕਰ ਅਟਲ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ’ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਕਿਓਰਟੀ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਹਫਡ਼ਾ-ਦਫਡ਼ੀ ’ਚ ਸਕੀਮ ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਬਕਾ ਈ. ਓ. ਵਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
 ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁਡ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕੋਈ ਪਹਿਲ
 ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਡਰਾਅ ਕੱਢਣ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਫਲੈਟਾਂ ਲਈ ਮੁਡ਼ ਤੋਂ ਡਰਾਅ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾਲਾਇਕੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਕੀਮ ਡਰਾਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਡ਼ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
 ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ
 ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਫਲੈਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸਰੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਕਿਓਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।