ਹੁਣ 'ਬਾਂਦਰਾ' ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੇਗਾ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਣ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1972 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੋਧ ਐਕਟ-2022 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੱਲਦੀ ਟਰੇਨ 'ਚ ਮਚ ਗਈ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰੋਕੀ ਤਾਂ Train 'ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਯਾਤਰੀ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-1972 ਤਹਿਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। 1972 ਦਾ ਐਕਟ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੋਧਿਆ ਐਕਟ- 2022 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੀਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਟੀ. ਸੀ. ਨੌਟਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਇਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ 1400 ਬਾਂਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 1400 ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੈਕਟਰ-26 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਂਦਰ ਫੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
14 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਨ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਵਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੰਗ 'ਚ ਠੇਕੇ ’ਤੇ 14 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਾਂਦਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੰਗ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਖ਼ਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੰਮ
ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਫੀ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਵੀ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਫੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8