ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ, ਬੇਰੀ) - ਜੇਕਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੌਤ ਦੰਡ ਜਾਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੰਡ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਔਰਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। 
ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕ ਸਹੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ। - ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ 
12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੜਕੀਆਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ।    -ਪੂਨਮ ਕਾਂਸਰਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵਿਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। 
-ਅੰਜੂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਗਿਆਵੰਤੀ ਮਰਵਾਹਾ ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਗਰਲਜ਼ ਸਕੂਲ ਬਟਾਲਾ
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। - ਸੁਰਭੀ ਵਾਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।
ਕੰਚਨ ਚੌਹਾਨ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬੁਲੰਦ ਭਾਰਤ ਸੰਸਥਾ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। -ਮਨੀਸ਼ਾ ਕਪੂਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਿਕਾ
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਥੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਤੇ ਸਹਿਮ ਵਧੇਗਾ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਗੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਅਦ ਬਾਦਲ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
-ਨੀਲਮ ਮਹੰਤ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮਤਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਕ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ।
-ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਾ. ਨੀਲਮ ਸੇਠੀ, ਪੰਡਤ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਐੱਸ. ਡੀ. ਕਾਲਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। 
2. ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮਧਿਅਮ ਨਾਲ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀਆਂ  'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਵਾਹੀਆਂ  'ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 
ਡਾ. ਰੂਪਾਲੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਮੇਹਰ ਚੰਦ ਮਹਾਜਨ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।