ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਲਏ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 1200 ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਤੇ 7200 ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਸਮੇਤ 8400 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1800 ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਅਤੇ 300 ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 2100 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਲੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰਤਮਕ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਬਸਤੀ ਪੀਰਦਾਦ ਦੇ 50 MLD ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸਹੱਦੇ ਸਿਰਜੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਈ-ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:

ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀ 710 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਣ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪਿਓ ਬਣ ਗਿਆ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਰ

ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:

ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਡਿਟ ਕੋਰ (ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ., ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ, ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਤਹਿਤ 203 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਘਾਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਨ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਤਿੰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਿਆਰੀ

ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ:

ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ (ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼.) ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਵੀਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਊਬਿਕ ਫੁੱਟ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੋ ਰੇਤੇ ’ਤੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ਼. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਅੰਤਮ ਉਤਪਾਦ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ, ਇਨਪੁਟ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਵੇਚੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਭਾਵੁਕ ਬੋਲ, "ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਮਰਿਆ" (ਵੀਡੀਓ)

ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ:

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰ ਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਐਕਟ, 1873 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦਾ ਫੈਸਲਾ:

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਸਿੰਜਾਈ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨਹਿਰੀ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਨਿਯਮ, 1873 ਦੀ ਧਾਰਾ 75 ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ ਧਾਰਾ 75 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 186 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।