ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ''ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ (ਧੀਰ)— 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਦੀਆ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਵੇਖਣ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਫਰਕ ਨੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਟੀਕ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟੀ. ਵੀ. 'ਤੇ ਖਬਰੀ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2017, ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਹ ਚੋਣ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2019 ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜਾ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਚੋਣ ਅੰਦਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫਰਕ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਪਹਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ਕ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਬਰੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।