ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ''ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ'' ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਗਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ ਸਬੰਧੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ 'ਚ 1680 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਐਸ. ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) 'ਚ 101 ਅਤੇ 103 ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਐਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਨਕਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚੋਂ 1000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ 'ਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਇਕ ਏਕੜ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ 'ਚੋਂ 1100 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ (ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਿਨਾਂ) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਹੂਲੀਅਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਐਵਾਰਡ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ 4484 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ 2145 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਾਲ 2008 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਗਮਾਡਾ ਨਗਦ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਵਾਧੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।