ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ

ਸੰਗਰੂਰ,   (ਬੇਦੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ)-  ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਪੋਡੂਲੈਂਡ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਪੱਥਰਗਡ਼੍ਹੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਸੰਗਰੂਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ  ਗਿਅਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ  ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਤੇ   ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੋਡੂਲੈਂਡ’ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। 
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਗੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ‘ਪੋਡੂਲੈਂਡ’ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, 99 ਸਾਲਾਂ ਪਟੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਜਾਡ਼ਨ ਲਈ ਪੁਲਸ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ’ਚ 100 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਤੇ ਪਾਏ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ, ਸਕੂਲ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਆਪ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੱਥਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਦਖਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਡ਼ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਪੱਥਰਗਡ਼੍ਹੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਸੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾਡ਼ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣ।  ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਘੋਲ ਲਡ਼ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੋਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। 
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਭੱਟੀਵਾਲ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ, ਜਗਰੂਪ ਘਾਬਦਾਂ, ਕਰਮਾ ਘਰਾਚੋਂ, ਜੱਗੀ ਚੌਂਦਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਲਦ ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ  ਕਪਿਆਲ ਤੇ ਬਲਿਆਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਡੀ. ਸੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ  ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।