ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ''ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ : KBS ਸਿੱਧੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ, ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ, ਮੈਦਾ, ਸੂਜੀ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਜਾਂ ਦਰਾਮਦ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਕਸਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਸੱਚੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ‘ਫ੍ਰੀ’ ਆਰਥਿਕ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਨਰਮੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਗਈ ਡਿਊਟੀ-ਫਰੀ ਦਰਾਮਦ ਖਿੜਕੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਉਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਖੰਡ 'ਚ ਮੁੜ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੰਬਰ 2025 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਸਤ 'ਚ ਡਿਊਟੀ-ਫਰੀ ਦਰਾਮਦ ਕੋਟੇ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਭ ਇੱਕੋ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੀ।

ਕੇ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਆਰ. ਆਈ. ਈ. ਆਰ. 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿ-ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ 2023 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਕਣਕ 'ਤੇ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਤੇ ਉਸਨਾ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਬਰਾਮਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ  ਨੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 39,829 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਓਈਸੀਡੀ-ਆਈਸੀਆਰਆਈਈਆਰ ਖੋਜ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾ. ਗੁਲਾਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਸਾਲ 2000-01 ਤੋਂ 2016-17 ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 2.65 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਅੰਕੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਿੱਟੇ ਹਨ। ਕੇ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੰਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗਾਇਬ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਅਜਿਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਸਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿ ਖ਼ਪਤਕਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਤ ਬਿੱਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡੀਜੀਐਫਟੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀ ਜਨਤਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਣਗੌਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ, ਨਿਖੜਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।