ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੱਗੇ 'ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਹਾਂਡਾ) : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਖ਼ਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ CM ਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 17 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 30 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਿਆ ਕੰਢੇ  ਜੋ ਹੋਇਆ...
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ  ਖਿਲਾਫ਼ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੋਸਾਇਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। 
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ