ਜਲੰਧਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ 5 ਹੋਰ ਕੇਸ ਹਾਰਿਆ, ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

Saturday, Aug 12, 2023 - 06:26 PM (IST)

ਜਲੰਧਰ (ਚੋਪੜਾ) : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 38000000 ਰੁਪਏ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵਧਣੀ ਤੈਅ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1 : ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ 13 ਫਰਵਰੀ 2012 ਵਿਚ ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 271-ਡੀ, 200 ਗਜ਼ਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 4490150 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾ ਪੂੰਜੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਟਰੱਸਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਲਾਟੀ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ 2022 ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ-ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 : ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 166-ਡੀ 200 ਗਜ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਬਦਲੇ 3992931 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਿਤ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਲਗਭਗ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਕੇਸ ਨੰਬਰ 3 : ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਅਲਾਟੀ ਰਾਖੀ ਅਲਾਟੀ ਜਲਧਰ ਨੂੰ ਟਰੱਸਟ ਨੇ 6 ਜੂਨ 2016 ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 183-ਡੀ 200 ਗਜ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 3979180 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਸਬੰਧੀ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਨਾਲ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲੀਆਂ ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲ਼ੀਆਂ, ਇਕ ਦਾ ਕਰ 'ਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 4 : ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਰਜਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ 2 ਜੂਨ 2016 ਵਿਚ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 244-ਡੀ, 200 ਗਜ਼ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਕੋਲ 3991688 ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਦੇਖ ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਲਾਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਰਕਮ ਮੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਵੀ ਮੋੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਕੇਸ ਨੰਬਰ 5 : ਸੂਰਿਆ ਐਨਕਲੇਵ ਇਸ ਅਲਾਟੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨਿਵਾਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਨੰਬਰ 270-ਡੀ ਹੈ, ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਲਾਟੀ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 3900000 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਖਪਤਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਟਰੱਸਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 26 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਾਊਂਟ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਣਦਾ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚ ਵੀ ਮੋੜਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਲਾਟੀ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੋੜਨੇ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼     

‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
 

 


Anuradha

Content Editor

Related News