ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ ਵਿਧਾਇਕ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ) - ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰੀਬ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 45-50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਗਮ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਸਕਦਾ । ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।

ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬੇਰੀ ਤੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤਕ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ 'ਚ ਫਰਵਰੀ-ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀ ਸਕੀਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ ਪਰ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਚਾਰਜ ਮੁਆਫੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ
ਅਕਸਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 200-300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ 20 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮਧੂਬਨ ਕਾਲੋਨੀ, ਰਾਜ ਨਗਰ, ਅਜੀਤ ਵਿਹਾਰ ਆਦਿ ਵਿਚ 9 ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਡਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਕਾਏ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਗਲੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਵਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵਾਟਰ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੁਪਰਿੰਟੈਂਡੈਂਟ ਮੁਨੀਸ਼ ਦੁੱਗਲ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤਦ ਤੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30-40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਇਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਸ ਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹਨ ਜੋ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।