IPS ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੰਭੀਰ): ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਡਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੀਰਜਾ ਕੁਲਵੰਤ ਕਲਸਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫਨਾਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਲੰਬਿਤ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰਕ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਚਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਂਆਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ FIR ਦਰਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਕਥਿਤ ਟਰੈਪ ਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿ ਕਥਿਤ ਟਰੈਪ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।