ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠਲੇ ਰਕਬੇ ''ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ : ਕਟਾਰੂਚੱਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ‘‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕੇ।’’ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-68 ਵਿਖੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੇਤਭਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਮੌਤ, ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼

ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਗਵਾੜਾ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਫ਼ਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਅਤੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਬੂਟੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਵਲ ਹੇਠਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀ.ਐੱਫ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ PCS ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਰਜਾ-4 ਤੋਂ ਦਰਜਾ-3 ਵਿੱਚ ਪਦਉਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਹੀ 11 ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡਾਂ, 7 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ 2 ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਰੈਸਟ ਗਾਰਡਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੱਦ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ 167 ਤੋਂ 165 ਸੈ.ਮੀ. ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ-2006 ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਿਆਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 72 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆਏ 2 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਮਜ਼ਦੂਰ ਝੁਲਸੇ

ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰੁਕੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੇ ਮਈ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਇਕ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਰੇਟਾਂ  ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ ਤੇ ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਫੰਡ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਪਰਾਸ਼ਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਖ ਵਣਪਾਲ (ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ) ਆਰ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਵੀ : ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ